नई दिल्ली – वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि अब तक करीब 11.48 करोड़ पैन नंबर आधार से लिंक नहीं हुए हैं। सरकार ने इस कार्य के लिए देरी के लिए जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त की है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी, 2024 तक आधार से नहीं जोड़े गए पैन नंबरों की संख्या 11.48 करोड़ है।
उन्होंने भी बताया कि अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा जीएसटी चोरी के कुल 14,597 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी संख्या 2,716 है। इसके बाद गुजरात, हरियाणा, और पश्चिम बंगाल आते हैं।
पिछले कुछ समय से, पैन को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को सक्षम किया है। जून 2023 में आधार से पैन लिंक कराने वालों से 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत, 01 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 601.97 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
