SAHARA: सहारा के 4.20 लाख जमाकर्ताओं को मिले 362.91 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि इस वर्ष 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.20 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। शाह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

सहारा के 4.20 लाख जमाकर्ताओं को मिले 362.91 करोड़ रुपये

शाह ने बताया कि यह वितरण ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ के माध्यम से किया गया है, जिसे 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य वैध जमाकर्ताओं को उनके धन का भुगतान करने में सहायता करना है।

सहारा समूह की सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान किया गया है, वे शामिल हैं:

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

शाह ने बताया कि वर्तमान में, आधार से जुड़े बैंक खाते के जरिये सत्यापित दावों पर प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि सही व्यक्ति तक पहुंचे, सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता और उचित पहचान के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पोर्टल की शुरुआत
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को 5000 करोड़ रुपये की राशि सहारा-सेबी रिफंड खाते से जमाकर्ताओं के वैध दावों के लिए हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के तहत सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो जमाकर्ताओं के दावों को डिजिटल और कागज़ रहित तरीके से संसाधित करता है।

प्रक्रिया और निगरानी
इस संवितरण प्रक्रिया की निगरानी और देखरेख न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है, जिनकी सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक दावे का निपटारा पारदर्शी तरीके से हो और वास्तविक जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में प्राप्त हो।

शाह ने यह भी कहा कि यदि पोर्टल पर आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो जमाकर्ताओं को पहले से लॉन्च किए गए पुनः-प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है।

वर्तमान प्रगति
सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को अब तक 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे 4.20 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लाभ हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है और दर्शाता है कि सरकार और न्यायालय जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं।